La région du Liptako-Gourma, qui couvre la zone transfrontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger en Afrique de l’Ouest, est confrontée à d’importantes crises d’ordre économiques, sécuritaires, climatiques et humanitaire de sécurité malgré ses richesses et ses grands potentiels socio-économiques, culturels et humains. En effet, la région qui s’étend sur plus de 370 000 km2 avec une population de plus de 20 millions d’habitants, est en proie à des crises multiformes complexes exacerbées par le terrorisme, le changement climatique et les conflits inter-communautaires. Une situation qui a conduit à une crise humanitaire, avec des millions de personnes déplacées.
Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec leurs partenaires internationaux, ont participé aux efforts visant à remédier à la situation sécuritaire dans la région et ont entrepris différentes initiatives pour le relèvement économique, la paix et la sécurité aux bénéfices des populations surtout les plus affectées par ces crises. Et c’est à ce titre que le Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS) a été conçu pour contribuer au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma à travers une approche régionale soutenant des services et infrastructures socio-économiques intégrés, des moyens de subsistance et du développement territorial, des données et de la coordination régionale.
OBJECTIFS
Avec un coût global de 352,5 millions de dollars, Le Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS) a pour objectif principal de contribuer au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles de la région du Liptako-Gourma au Burkina Faso, au Mali et au Niger à travers une approche régionale soutenant :
BÉNÉFICIAIRES ET CIBLES
Une attention particulière sera accordée aux populations vulnérables dans les zones d’intervention sélectionnées, notamment les femmes, les jeunes, les personnes déplacées et les personnes porteuses d’un handicap.
Le PCRSS cible également les Collectivités Territoriales – les PDI (personnes déplacées internes) et les ménages vulnérables – les Comités de Développement Communautaire (CDC) – les Organisations Communautaires de Base (OCB) et Organisations de Jeunes et Femmes – les Organisation Sociaux Professionnelles (OSP).